DRDO की मिसाइल तकनीक अब भारतीय उद्योगों को मिलेगी, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की बड़ी पहल

Yugcharan News / 26-08-2026

नई दिल्ली। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य देश के भीतर इन प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, घरेलू कंपनियों की भूमिका मजबूत करना और रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह तकनीक हस्तांतरण देश की ‘आत्मनिर्भरता’ की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से योग्य भारतीय कंपनियों को DRDO द्वारा विकसित मिसाइल तकनीकों का उपयोग कर देश में उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, कंपनियों को इसके लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से रक्षा अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन के बीच की दूरी कम होगी तथा विकसित तकनीकों को बड़े पैमाने पर विनिर्माण तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

निजी उद्योगों के लिए खुलेंगे नए अवसर

अब तक भारत के रक्षा क्षेत्र में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ वर्षों में निजी कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ी है, लेकिन मिसाइल जैसी रणनीतिक प्रणालियों के उत्पादन में तकनीकी पहुंच और औद्योगिक क्षमताओं का सवाल अलग महत्व रखता है।

नई व्यवस्था के तहत घरेलू उद्योगों को DRDO की विकसित तकनीकों को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर मिलेगा। इससे निजी कंपनियां केवल पुर्जों या सीमित घटकों की आपूर्ति तक सीमित रहने के बजाय अधिक जटिल रक्षा प्रणालियों के औद्योगिक उत्पादन में भूमिका निभा सकती हैं। सरकार का मानना है कि इससे रक्षा उद्योग में प्रतिस्पर्धा, तकनीकी क्षमता और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी और MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा अन्य तकनीकी साझेदारों के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला में अवसर बनेंगे। इससे बड़े रक्षा निर्माताओं के साथ-साथ छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए भी विशेष तकनीक, निर्माण, परीक्षण और सप्लाई से जुड़े क्षेत्रों में काम करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

DRDO की तकनीक से उत्पादन तक का रास्ता होगा आसान

DRDO देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है और लंबे समय से विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम करता रहा है। किसी तकनीक को प्रयोगशाला और परीक्षण चरण से निकालकर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन तक पहुंचाना रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है।

सरकार के ताजा फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य इसी प्रक्रिया को तेज करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, तकनीक हस्तांतरण से मिसाइल प्रणालियों के विकास से औद्योगिक उत्पादन की ओर सफल बदलाव संभव होगा। इसका मतलब यह है कि DRDO की अनुसंधान क्षमता और भारतीय उद्योग की उत्पादन क्षमता को एक-दूसरे के साथ अधिक प्रभावी तरीके से जोड़ा जाएगा।

यह व्यवस्था केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होगी। इसके जरिए भारतीय उद्योग को उन्नत रक्षा तकनीकों को समझने, उन्हें उत्पादन प्रक्रियाओं में शामिल करने और समय के साथ अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिल सकता है।

आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर

भारत लंबे समय से रक्षा उपकरणों के मामले में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। मिसाइल तकनीक का घरेलू उद्योग तक विस्तार इसी व्यापक नीति का हिस्सा है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। यदि महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों का अधिक हिस्सा देश के भीतर निर्मित होता है, तो इससे विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम हो सकती है।

हालांकि, किसी भी रक्षा प्रणाली को देश में तैयार करने के लिए केवल तकनीक उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। उत्पादन के लिए आवश्यक औद्योगिक आधार, परीक्षण सुविधाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन, सुरक्षा मानक और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी जरूरी होंगे। इसलिए तकनीक हस्तांतरण के बाद कंपनियों की वास्तविक उत्पादन क्षमता और नियामकीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

MSME क्षेत्र को भी मिल सकता है फायदा

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू छोटे और मध्यम उद्योगों की संभावित भागीदारी है। रक्षा क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में हजारों कंपनियां अलग-अलग स्तर पर काम करती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मशीनिंग, सॉफ्टवेयर, सामग्री, संचार प्रणाली और अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने विशेष रूप से भारतीय MSMEs और अन्य तकनीकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अवसर बढ़ाने की बात कही है। इसका अर्थ यह है कि मिसाइल प्रणालियों के पूरे निर्माण के साथ-साथ उनसे जुड़े विभिन्न उप-प्रणालियों और घटकों के उत्पादन में भी घरेलू कंपनियों की भूमिका बढ़ सकती है।

यदि इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल कुछ बड़ी रक्षा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए देश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद छोटी और मध्यम कंपनियों को भी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने घरेलू विनिर्माण, रक्षा निर्यात और स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इसी अवधि में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी सरकार ने दी है। सरकार ने वर्ष 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है।

सरकारी आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का रक्षा निर्यात में योगदान 17,353 करोड़ रुपये रहा, जो कुल रक्षा निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत था। इससे संकेत मिलता है कि निजी उद्योग पहले से ही रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और तकनीक हस्तांतरण जैसी पहल इस भूमिका को और विस्तार दे सकती है।

तकनीक हस्तांतरण की पुरानी व्यवस्था को भी मिलेगा विस्तार

DRDO और भारतीय उद्योग के बीच तकनीक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह नई नहीं है। सरकार के अनुसार, DRDO के Development-cum-Production Partner ढांचे के तहत अब तक बड़ी संख्या में तकनीक हस्तांतरण समझौते किए जा चुके हैं। मार्च 2026 तक DRDO की 2,780 से अधिक बौद्धिक संपदा संपत्तियां उद्योग के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई थीं और 2,180 से अधिक तकनीक हस्तांतरण समझौते किए जा चुके थे।

ऐसे में पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योग को देने का फैसला इस व्यापक तकनीकी साझेदारी व्यवस्था का विस्तार माना जा सकता है। इसका लक्ष्य अनुसंधान संस्थानों में विकसित तकनीकों को उद्योग की उत्पादन क्षमता से जोड़ना है।

भारत के रक्षा उद्योग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

मिसाइल तकनीक का हस्तांतरण रक्षा उद्योग के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला, इससे घरेलू कंपनियों को उन्नत रक्षा प्रणालियों के उत्पादन में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका मिलने की संभावना है। दूसरा, उत्पादन क्षमता बढ़ने पर भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में घरेलू उद्योग की भूमिका मजबूत हो सकती है। तीसरा, इससे देश के भीतर तकनीकी विशेषज्ञता और विनिर्माण क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, घरेलू उत्पादन बढ़ने से भविष्य में निर्यात के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि, किसी भी रक्षा प्रणाली के निर्यात के लिए अलग-अलग सरकारी मंजूरियों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन आवश्यक होता है। इसलिए तकनीक हस्तांतरण को सीधे निर्यात की गारंटी के रूप में नहीं देखा जा सकता।

अभी आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी

रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण यह होगा कि संबंधित तकनीकों को किन भारतीय कंपनियों को और किन शर्तों के तहत उपलब्ध कराया जाता है। कंपनियों को निर्धारित योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

साथ ही, मिसाइल जैसी संवेदनशील रक्षा तकनीकों के मामले में सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे। इसलिए तकनीक हस्तांतरण के बावजूद उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों और सरकारी निगरानी के तहत ही आगे बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की विकसित तकनीकों को भारतीय रक्षा उद्योग तक पहुंचाने का फैसला देश की रक्षा विनिर्माण नीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह कदम अनुसंधान, निजी उद्योग, MSMEs और रक्षा उत्पादन को एक व्यापक औद्योगिक ढांचे में जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यदि तकनीक का प्रभावी हस्तांतरण, औद्योगिक क्षमता का विस्तार और गुणवत्ता मानकों का सफल क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत के घरेलू मिसाइल उत्पादन और व्यापक रक्षा औद्योगिक आधार को इससे मजबूती मिल सकती है।