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दिल्ली में प्रदर्शनों के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस

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Yugcharan News / 18-11-2026

नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और एक अन्य पक्ष को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार एवं व्यवसाय संचालित करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

व्यापारिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन गतिविधियों से आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों के कामकाज पर असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान के इस्तेमाल पर भी आपत्ति

सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास बड़ी संख्या में थोक कारोबारी और बाजार मौजूद हैं। प्रदर्शन के कारण इन क्षेत्रों में आवागमन और कारोबार के संचालन में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह किया।

व्यापारिक संगठनों की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था बनाते समय आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों और आम लोगों की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक ओर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपना व्यापार और व्यवसाय संचालित करने का अधिकार भी है।

अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि मामले पर विचार करते समय केवल प्रदर्शन करने के अधिकार को ही नहीं, बल्कि उससे प्रभावित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

भारत के संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं, व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां भी नागरिकों के अधिकारों और हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच उचित संतुलन बनाना प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि, बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की दलीलों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। अदालत ने केवल संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही।

अन्य याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है।

इन याचिकाओं में राजधानी में प्रदर्शन से संबंधित प्रशासनिक पाबंदियों और उनके औचित्य पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सभी संबंधित पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाएगा, ताकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जीवन तथा कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को समग्र रूप से समझा जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, इन याचिकाओं को फिलहाल 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। यह तारीख अस्थायी रूप से तय की गई है।

व्यापारिक संगठनों की याचिका का व्यापक महत्व

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव का मुद्दा सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करता है। राजधानी में जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। इन स्थानों का इस्तेमाल सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इनके आसपास स्थित बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर समय-समय पर चिंताएं सामने आती रही हैं।

व्यापारिक संगठनों की याचिका इसी मुद्दे को अदालत के सामने लेकर आई है। उनका तर्क है कि प्रदर्शन के दौरान यदि बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही या माल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर व्यापारियों की आय और रोजमर्रा के कारोबार पर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और जनमत व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इस विषय पर किसी भी न्यायिक निर्णय में नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। कांग्रेस, AAP, AISA और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 27 नवंबर को संभावित सुनवाई में अदालत दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और व्यापारिक संगठनों की आपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ विचार कर सकती है।

 
 
 
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