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नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आरोप पर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत, दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

3 days ago

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Yugcharan News / 18-11-2026

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित तौर पर भारतीय नागरिक बनने से पहले नाम दर्ज होने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। शिकायत में इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) विनोद जोशी ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को करेगी। अदालत के इस आदेश का अर्थ फिलहाल केवल पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई और उपलब्ध तथ्यों की जानकारी मांगना है। इससे शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं?

शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं बनी थीं। शिकायत के अनुसार, सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी।

त्रिपाठी ने यह भी दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, फिर 1982 में हटा दिया गया और इसके बाद 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने इन कथित घटनाओं के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

हालांकि, ये सभी बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं। अदालत ने अभी तक इन दावों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट और आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दी थी शिकायत

इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पहले भी अदालतों में पहुंच चुकी है। विकास त्रिपाठी की शिकायत को 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने खारिज कर दिया था।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 21 सितंबर 2026 को सत्र न्यायालय ने पहले के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के पास वापस भेज दिया।

सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया था कि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस को सुनने के बाद कारणों सहित नया आदेश पारित करें। इस निर्देश के बाद मामले पर दोबारा विचार किया जा रहा है।

सत्र न्यायालय ने पहले के आदेश पर क्या टिप्पणी की थी?

सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने विस्तृत आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत के पहले के फैसले को अनुचित और त्रुटिपूर्ण बताया था।

अदालत ने कहा था कि पहले के आदेश में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई थी कि क्या सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होता है। सत्र न्यायालय के अनुसार, मजिस्ट्रेट का पिछला आदेश इस मुद्दे पर कारणों को स्पष्ट करने वाला नहीं था।

इसी आधार पर सत्र न्यायालय ने शिकायत को नए सिरे से सुनने और उस पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पहुंचा, जहां बुधवार को दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई।

सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया निराधार

सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अदालत में पहले दाखिल किए गए जवाब में उन्होंने शिकायत को पूरी तरह गलत, निराधार, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था।

उनकी ओर से कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई बुनियादी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जवाब में यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत कथित तथ्यों के बजाय अनुमान, मीडिया रिपोर्टों और काल्पनिक आवेदनों पर आधारित है।

सोनिया गांधी की ओर से अदालत में कहा गया था कि केवल अटकलों या मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। उनके पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य की कमी का मुद्दा भी उठाया है।

28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

बुधवार के आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस को शिकायत के संबंध में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट से शिकायत में लगाए गए आरोपों और पुलिस की ओर से की गई प्रारंभिक कार्रवाई के बारे में अदालत को जानकारी मिलेगी।

मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत पुलिस की रिपोर्ट और पक्षकारों की दलीलों पर विचार कर सकती है। इसके बाद यह तय होगा कि शिकायत पर आगे किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिलहाल, सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायिक जांच के अधीन हैं। अदालत ने अभी न तो आरोपों को सही ठहराया है और न ही उनके आधार पर एफआईआर दर्ज करने का अंतिम निर्देश दिया है। आने वाली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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