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सीजेआई सूर्यकांत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

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Yugcharan News / 18-11-2026

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2026 को अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ईमानदारी और पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी।

तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने जारी किया नोटिस

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि सिंघल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है।

मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। अदालत इस दौरान सिंघल के जवाब और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी।

16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई थी तीखी बहस

अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत 16 नवंबर को हुई घटना से जुड़ी है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था।

सुनवाई के दौरान सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा।

आरोप है कि सिंघल ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।"

इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी थी आपराधिक अवमानना की अनुमति

घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहमति मांगी थी।

17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सिंघल के कथित व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक तथा अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य मामला माना।

इसके बाद 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। उन्होंने अदालत को बताया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें सिंघल कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं।

पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के मामले से जोड़ने की मांग

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोपों के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणियां की थीं।

16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत में उठाया सख्त कार्रवाई का मुद्दा

बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सिंघल का कथित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

राय ने यह भी कहा कि कुछ लोग स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताकर अदालत परिसर में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की मांग की।

सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।

अब 20 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया और प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

अब इस मामले में 8 जनवरी 2027 तक सिंघल का जवाब दाखिल होना है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत आगे की कार्यवाही में यह विचार करेगी कि 16 नवंबर को हुई घटना और उससे जुड़े आरोप आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और प्रथम दृष्टया टिप्पणी के बावजूद सिंघल के खिलाफ अवमानना का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्हें अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

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