जंतर-मंतर प्रदर्शन पर नई जानकारी आई सामने, बल प्रयोग की अनुमति को लेकर उठे सवाल

Yugcharan News / 29-07-2026

20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा किए गए बल प्रयोग को लेकर नया खुलासा सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्रवाई के लिए केवल एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग पुलिस अधिकारियों के स्तर पर अनुमति दिए जाने के दस्तावेज सामने आए हैं। इन दस्तावेजों ने प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग की प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस, लाठीचार्ज, प्लास्टिक पेलेट्स और कुछ परिस्थितियों में आग्नेयास्त्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित अधिकारियों द्वारा लिखित रूप से दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और संबंधित घटनाक्रम विभिन्न स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

दस्तावेजों में बल प्रयोग की अनुमति का उल्लेख

रिपोर्ट के अनुसार, एक दस्तावेज में नई दिल्ली जिले के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा का नाम दर्ज है। दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के अधिकारों का उपयोग करते हुए जंतर-मंतर पर एकत्रित प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की।

दस्तावेज के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी तथा अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह आदेश 20 जुलाई को शाम लगभग पांच बजे जारी किया गया था।

हालांकि इस दस्तावेज की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

पहले भी सामने आई थी दूसरी अनुमति की जानकारी

इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई थी कि प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के लिए एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी अनुमति प्रदान की गई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को विभिन्न दंगा नियंत्रण उपकरणों के उपयोग की मंजूरी दी गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आंसू गैस के गोले, प्लास्टिक पेलेट्स तथा अन्य भीड़ नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल किया गया।

अब सामने आए नए दस्तावेजों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अलग-अलग स्तरों पर बल प्रयोग से संबंधित अनुमति जारी की गई थी और उस समय प्रशासनिक प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई गई।

दिल्ली पुलिस अधिनियम में क्या है प्रावधान?

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 70(1)(b) के तहत सरकार सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान कर सकती है।

यदि किसी अधिकारी को विधिवत यह अधिकार प्राप्त हो, तो वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियों में वैधानिक आदेश जारी कर सकता है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि भीड़ नियंत्रण जैसे मामलों में ऐसे आदेश कानून के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। हालांकि प्रत्येक मामले में परिस्थितियों और प्रक्रिया का मूल्यांकन अलग-अलग आधार पर किया जाता है।

RAF की भूमिका को लेकर भी चर्चा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स स्वयं अपने स्तर पर बल प्रयोग का निर्णय नहीं लेती। सुरक्षा बलों की तैनाती के दौरान यदि स्थिति गंभीर हो जाती है, तो मौके पर मौजूद अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

बताया जाता है कि इस प्रकार के आदेश लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद ही कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बल प्रयोग का प्रत्येक निर्णय प्रशासनिक और कानूनी जवाबदेही के दायरे में रहे।

प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था?

20 जुलाई को राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे। यह प्रदर्शन परीक्षा प्रणाली और अन्य मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था।

स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए। उस समय कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव की भी खबरें सामने आई थीं।

घटना के बाद बल प्रयोग की प्रकृति, उसकी आवश्यकता और अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण

रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित पुलिस अधिकारी से यह जानने का प्रयास किया गया कि प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी। हालांकि समाचार प्रकाशित होने तक इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

यदि भविष्य में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो उससे पूरे घटनाक्रम की प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।

कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर बहस

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है।

ऐसे मामलों में बल प्रयोग से पहले सभी वैकल्पिक उपाय अपनाने और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यदि किसी कार्रवाई को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी जांच और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण किया जाता है।

इसी कारण जंतर-मंतर की यह घटना अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक अधिकारों से जुड़ी व्यापक चर्चा का हिस्सा बन चुकी है।

आगे क्या?

फिलहाल इस मामले को लेकर विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन दावों पर संबंधित एजेंसियों की अंतिम आधिकारिक प्रतिक्रिया और किसी भी संभावित जांच के निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में इस मामले की विस्तृत जांच होती है, तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग से जुड़े सभी निर्णय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए थे या नहीं।

जंतर-मंतर की यह घटना आने वाले समय में पुलिस कार्रवाई, भीड़ नियंत्रण की नीति और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर होने वाली चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनी रह सकती है।