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16 अक्टूबर की जिला स्तरीय जनसुनवाई स्थगित, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के सफल आयोजन की तैयारियों में प्रशासन व्यस्त

जयपुर।राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 अक्टूबर, गुरुवार को प्रस्तावित जिला स्तरीय जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर चल रही ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर की व्यापक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।सेवा शिविरों का उद्देश्य—जनकल्याण योजनाओं का विस्तारराज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन शिविरों का उद्देश्य है कि विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाया जाए तथा उनकी समस्याओं का स्थल पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।शिविरों में आमजन के आवेदन, शिकायतें एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यों का निस्तारण किया जा रहा है।अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारीप्रशासन ने इन शिविरों के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है।शिविरों के दौरान विभागवार स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जहाँ लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही स्वीकृतियाँ जारी की जा रही हैं।जनसुनवाई स्थगन का कारणप्रशासनिक व्यस्तता और शिविरों के संचालन में व्यापक स्तर पर जुटे अमले को ध्यान में रखते हुए इस बार की जिला स्तरीय जनसुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।जिला प्रशासन ने बताया कि अगली जनसुनवाई की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।जनता से अपीलजिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।साथ ही, आमजन से अपेक्षा की गई है कि वे इन शिविरों में अपनी समस्याएँ और आवश्यक दस्तावेज़ लेकर आएँ ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके।समापनयह निर्णय प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके अंतर्गत सरकार जनसेवा को जनद्वार तक पहुँचाने की दिशा में कार्य कर रही है।सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सुविधा, पारदर्शिता और त्वरित समाधान प्रदान करना है, जिससे जनकल्याण की भावना सशक्त रूप से साकार हो सके।

राज्यपाल से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की शिष्टाचार भेंट, राज्य के विधायी एवं न्यायिक विषयों पर हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा

जयपुर।राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से बुधवार को राजभवन में कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सौजन्य मुलाकात की। यह भेंट पूरी तरह शिष्टाचारपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई।राज्य के विधायी कार्यों पर विचार-विमर्शभेंट के दौरान राज्य के विधायी कार्यों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा कानूनी सुधारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने मंत्री से हाल ही में संचालित विधायी सत्रों और विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सुचारू संसदीय प्रक्रिया ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।न्याय व्यवस्था की सुदृढ़ता पर जोरमंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य में न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार जनसाधारण को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी सुधारों पर कार्य कर रही है।राज्यपाल ने इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता दोनों ही लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करती हैं।लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन पर बलइस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विधानमंडल राज्य शासन की रीढ़ है, और जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। उन्होंने मंत्री से अपेक्षा की कि संसदीय कार्य विभाग नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करता रहेगा।शिष्टाचार भेंट का समापनभेंट का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। मंत्री ने राज्यपाल को विभागीय गतिविधियों से अवगत कराने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।राज्यपाल ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य के विधायी एवं न्यायिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की कामना की।

राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ का सांकेतिक धरना प्रदर्शन मांग पत्र सौंपा, सरकार से 15 दिन में समाधान की अपील

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के नेतृत्व में राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन सिविल लाइन फाटक स्थित विशेषयोग्यजन भवन, जयपुर में आयोजित किया गया।धरना प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें प्रदेशभर से आए 300 से अधिक दिव्यांग कर्मचारी शामिल हुए।नेताओं ने रखी अपनी बातें, सौंपा ज्ञापनधरना सभा को महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी, अध्यक्ष दयानन्द सोनी, विपिन प्रकाश शर्मा, योगेंद्र सिंह सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया।इस दौरान निदेशक विशेषयोग्यजन केशरलाल मीना (IAS) को विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया।धरने के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से सचिवालय में भेंट की, जहाँ वार्ता के बाद उन्होंने सकारात्मक आश्वासन प्रदान किया।मुख्य मांगें और मुद्देधरने के दौरान प्रस्तुत मांग पत्र में कई प्रमुख बिंदु शामिल रहे, जिनमें प्रमुख हैं –• पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण नोशनल आधार पर लागू किया जाए।• कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28 अगस्त 2025 को वापस लिया जाए।• दिव्यांग कर्मचारियों को आवास के निकटतम स्थानों पर स्थानांतरण (पोस्टिंग) दी जाए।• वाहन भत्ता में वृद्धि की जाए।• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।• फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।• दिव्यांगों के साथ भय या पक्षपात न किया जाए तथा पारदर्शिता बनाए रखी जाए।• बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ही सभी प्रकार की छूट व सुविधाओं का आधार माना जाए।• री-मेडिकल जांच में केवल प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाए और पहले से बने प्रमाणपत्रों को मान्यता दी जाए, यदि वे अधिनियम 1995 की गाइडलाइनों के अनुरूप हैं।इन सभी मुद्दों पर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की गई।संघर्ष समिति का गठनधरने के उपरांत एक संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकेश कुमार (भरतपुर), मदन मोहन, मनोज खंडेलवाल, दिनेश शर्मा, नेमीचंद शर्मा, कमल किशोर, कैलाश चंद जाट (जयपुर) तथा नित्यानंद को शामिल किया गया।इस समिति का उद्देश्य मांगों की प्रगति पर निगरानी रखना और आगे की रणनीति तय करना रहेगा।नेताओं के वक्तव्य और चेतावनीमहासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों की समस्याएँ हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हैं और महासंघ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।प्रदेश अध्यक्ष दयानन्द स्वर्णकार ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार द्वारा मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।धरने का उद्देश्यइस सांकेतिक धरने का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, भेदभावरहित नीतियों की मांग और प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता बढ़ाना रहा।कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ तथा प्रतिभागियों ने एकजुट होकर आगे भी संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

कानोडिया पी.जी. महिला महाविद्यालय में अंतरमहाविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर विद्यार्थियों ने रखा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण

जयपुर। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर कानोडिया पी.जी. महिला महाविद्यालय के भौतिकी विभाग द्वारा “क्या डेटा स्पीड में तीव्र वृद्धि एक वरदान है या अभिशाप?” विषय पर अंतरमहाविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ और प्रेरक संबोधनकार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल के प्रेरणादायक शब्दों से हुआ। उन्होंने छात्राओं को विषय की गहराई में जाकर विचार करने तथा आत्मविश्वास के साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी का सही उपयोग ही विकास की दिशा तय करता है।विभिन्न महाविद्यालयों की सक्रिय भागीदारीप्रतियोगिता में जयपुर के प्रमुख महाविद्यालयों – यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, एस.एस.जी. पारीक कॉलेज और परिष्कार कॉलेज – से कुल 10 टीमों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने सारगर्भित तर्क प्रस्तुत करते हुए समाज और तकनीक के संबंध पर गहन दृष्टिकोण रखा। लगभग 60 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की।निर्णायक मंडल एवं मूल्यांकनप्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. मनीषा गुप्ता (सह-प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय) और डॉ. जयंती गोयल (कंप्यूटर विभाग, के.एम.एम. जयपुर) द्वारा किया गया। निर्णायकों ने प्रतिभागियों के आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति, तर्कशक्ति और भाषा शैली की सराहना की तथा उन्हें प्रभावी संवाद की कला पर मूल्यवान सुझाव दिए।विजेता प्रतिभागीवाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में कानोडिया पी.जी. महिला महाविद्यालय की ऐश्वर्या ओझा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि विपक्ष में एस.एस.जी. पारीक कॉलेज के स्पर्श माहेश्वरी विजेता रहे। निर्णायकों ने विजेताओं को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति और सटीक तर्कों के लिए बधाई दी।समापन और धन्यवाद ज्ञापनकार्यक्रम का समापन विभागाध्यक्ष डॉ. सरला शर्मा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उन्होंने निर्णायकों, प्रतिभागियों और उपस्थित विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता केवल वाद-विवाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विचारों और दृष्टिकोण को जीवंत करने का प्रयास भी थी।आयोजन टीम और उद्देश्यपूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. सुमिता शेखावत, डॉ. दीप्ति चौहान, डॉ. मनीषा कुमारी और डॉ. हर्षा शर्मा द्वारा किया गया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति तथा प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए न केवल एक अकादमिक अनुभव रही, बल्कि इसने उन्हें डिजिटल युग के अवसरों और चुनौतियों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित किया।

कानोडिया पी.जी. महिला महाविद्यालय में ‘स्पीक विद इम्पैक्ट’ सत्र का आयोजन, प्रभावी संवाद कला एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रेरक कार्यशाला

कानोडिया पी.जी. महिला महाविद्यालय में पब्लिक स्पीकिंग क्लब के तत्वावधान में ‘स्पीक विद इम्पैक्ट’ विषय पर प्रभावी संवाद की कला एवं व्यक्तित्व विकास हेतु एक प्रेरक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता शालू सचदेवा रहीं, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार, एंकर, समाचार प्रस्तोता एवं साक्षात्कारकर्ता हैं तथा वर्तमान में दूरदर्शन राजस्थान से जुड़ी हुई हैं।स्वागत एवं सत्र की शुरुआतकार्यक्रम का शुभारंभ क्लब की संयोजक डॉ. स्वाति धनवानी द्वारा स्वागत उद्बोधन से किया गया। तत्पश्चात, वक्ता ने विद्यार्थियों को प्रभावशाली वक्तृत्व कला के विभिन्न आयामों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि संवाद में प्रभाव लाने के लिए आत्मविश्वास के साथ बॉडी लैंग्वेज पर भी समान ध्यान देना आवश्यक है।वाद–विवाद से बढ़ा आत्मविश्वाससत्र को रोचक बनाने हेतु विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिससे छात्राओं को प्रभावी अभिव्यक्ति के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुए।कार्यक्रम का संचालन छात्रा यशस्वी लालवानी ने कुशलतापूर्वक किया। संपूर्ण आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जबकि उप प्राचार्य डॉ. मनीषा माथुर ने अपने प्रेरक शब्दों से विद्यार्थियों को उत्साहित किया। लगभग 40 छात्राओं ने इस सत्र में भाग लिया तथा क्लब की सभी शिक्षिकाएँ उपस्थित रहीं।अभिव्यक्ति क्लब द्वारा आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजनक्लब गतिविधियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति क्लब द्वारा आशुभाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत छात्राओं ने सकारात्मक सोच की ताकत, सफलता की परिभाषा, अगर विचार लाइव दिखने लगे, सोशल मीडिया, संतुलित भोजन का महत्व, रील लाइफ का रियल लाइफ पर प्रभाव तथा तनाव को दूर करने के उपाय जैसे रोचक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।इस प्रतियोगिता में 15 छात्राओं ने भाग लिया। निर्णायक डॉ. मंजरी भारद्वाज (वाणिज्य विभाग) ने छात्राओं को प्रभावी आशुभाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया।प्रेरक संबोधन एवं विजेता छात्राएँप्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने कहा कि अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है। सफल वक्ता बनने के लिए अध्ययनशील रहना और ज्ञानवर्धन आवश्यक है। उप प्राचार्य डॉ. मनीषा माथुर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने विचार साझा किए।क्लब संयोजक डॉ. धर्मा यादव ने प्रतियोगिता के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिता में परख ने प्रथम, मनतशा कपूर ने द्वितीय तथा वंशिका शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि सोनल एवं कोमल शर्मा को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया।समापनकार्यशाला में क्लब सदस्य डॉ. अपर्णा, डॉ. निशा सैनी, डॉ. शिप्रा गोयल, डॉ. प्रियंका अग्रवाल एवं डॉ. पारुल शर्मा का सक्रिय सहयोग रहा।यह सत्र विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और आत्मविश्वासवर्धक सिद्ध हुआ, जिसने उन्हें प्रभावी वक्तृत्व और व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

जैसलमेर में बस हादसे ने ली 20 जानें, प्रदेश भर में शोक की लहर अभाविप ने जताई गहरी संवेदना, कहा – सरकार ले ठोस कदम, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जैसलमेर, राजस्थान।राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक में डुबो दिया है। आग की चपेट में आई इस बस में लगभग 20 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं, बल्कि आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं गहराई हैं।घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक बस आग का गोला बन चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।अभाविप ने जताया शोक, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहने का संकल्पअखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने इस दुखद दुर्घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है।अभाविप जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने इस अवसर पर कहा,"जैसलमेर का यह अग्निकांड केवल एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील और दुखद क्षण है। विद्यार्थी परिषद इस शोक की घड़ी में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगतों को शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति मिले।"उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में कई अग्निकांड हुए हैं, जिनमें अनेक नागरिकों की जान चली गई है। यह दर्शाता है कि राज्य में अग्निसुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर खामियाँ हैं।सरकार से उठी मांग – सुरक्षा मानकों को लेकर हो कड़ी कार्रवाईअभाविप ने सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएँ। बसों और सार्वजनिक परिवहन साधनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों या अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।इसके साथ ही, अभाविप ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि दुर्घटना में घायल यात्रियों के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए और मृतकों के परिजनों को शीघ्र मुआवज़ा एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाए।सवालों के घेरे में परिवहन व्यवस्थाइस दर्दनाक हादसे ने राजस्थान की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की पोल खोल दी है। समय-समय पर उठती रही सुरक्षा चिंताओं के बावजूद ऐसी घटनाओं का बार-बार होना चिंताजनक है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस हादसे को चेतावनी के रूप में लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर क्या ठोस कदम उठाती है।निष्कर्षजैसलमेर की यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है—न केवल सरकार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी। यात्रियों की सुरक्षा अब एक विकल्प नहीं, बल्कि प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक सख्त नियमों और ज़िम्मेदाराना व्यवस्था की नींव नहीं रखी जाती, तब तक ऐसी घटनाएँ दुख और आक्रोश का कारण बनती रहेंगी।

वित्तीय प्रबंधन और योजनागत प्रगति पर हुई अहम समीक्षा

जयपुर। शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। यह बैठक वित्तीय प्रबंधन, खर्च ब्यौरा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रही। विगत त्रैमासिक आय-व्यय की समीक्षा: बैठक में विगत त्रैमासिक आय-व्यय की विस्तृत समीक्षा की गई। विभागीय योजनाओं, बजट उपयोग तथा प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई।   पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन: शासन सचिव कुणाल ने पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए और कार्यों में गति लाने के निर्देश भी दिए।   विभागीय योजनाओं की प्रगति: बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बजट उपयोग और योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।   बैठक में उपस्थित अधिकारी: - अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-I सीमा शर्मा - अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-II अशोक कुमार मीणा - समस्त विभागीय उपायुक्त - विभाग के वरिष्ठ अधिकारी - संबंधित इकाइयों के प्रभारी   महत्वपूर्ण निर्देश: शासन सचिव कुणाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करें। उन्होंने कहा कि हर योजना का असर ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।

जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन का महाकुंभ — इनोव8

जयपुर। यूनिवर्सिटी में तीन दिवसीय एनुअल टेक्निकल फेस्ट ‘इनोव8’ का आयोजन हुआ, जिसकी थीम “इग्नाइट द फोर्स ऑफ़ इनोवेशन” रही। इस फेस्ट में देश के 10 से ज्यादा राज्यों से लगभग 3000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 लाख रुपये के इनाम शामिल किए गए थे। इनोव8: भविष्य का मंच: इनोव8 ने छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इंडस्ट्री की लेटेस्ट टेक्निकल चेंजेज के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट, धीमंत अग्रवाल और प्रेसिडेंट विक्टर गंभीर ने इस अवसर पर छात्रों को संबोधित किया। तकनीकी सत्र और विशेषज्ञों की बातचीत: टेक इन्फ्लुएंसर निशांत तिवारी ने छात्रों को कोडिंग, करियर विकास और टेक्नोलॉजी के नए ट्रेंड्स के प्रति जागरूक किया, जबकि ई-स्पोर्ट्स सेंसेशन जय खत्री (टोस्टर रोस्टर) ने गेमिंग करियर, टीमवर्क और कम्पटीशन की रणनीतियों पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया। जीएमआर ग्रुप के सीटीओ चंदर गुजराल ने एआई और मशीन लर्निंग के भविष्य पर रोशनी डाली। प्रतियोगिताओं का आयोजन: हार्डवेयर वर्टिकल में ‘रोबो सॉकर’, ‘रोबो वॉर’ और ‘रोबो रश’ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें देश भर से छात्रों ने हिस्सा लिया। सॉफ्टवेयर वर्टिकल में ‘बिड 2 कोड’ एडवांस हैकथॉन, ‘प्रॉम्प्टिफाई’, ‘कोड-हंट’ और ‘बग बाउंटी’ जैसी प्रतियोगिताएं हुईं। ई-स्पोर्ट्स वर्टिकल में बीजीएमई, वलोरंट, फ़्रीफ़ायर, टेकेन, और फ़ीफ़ा जैसे गेमिंग कंपीटिशंस आयोजित किए गए। स्पॉन्सर्स और सहयोगी: ‘इनोव8’ के स्पॉन्सर्स में सोनी, जियोसावन, अनस्टॉप, इंटर्नशाला, प्लम, डब्ल्यूएसक्यूब टेक, उत्सव, और ईज़ माय ट्रिप जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। इन कोलैबोरेशन ने छात्रों को इंडस्ट्री से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दिया है। समापन और भविष्य की योजनाएं: इनोव8 ने छात्रों को तकनीकी इनोवेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर और सांस्कृतिक प्रतिभा का एक अभूतपूर्व मंच प्रदान किया और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया है।

अब रामगंजमंडी मे गंभीर मरीजों की बचेगी जान,शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर मिली एम्बुलेंस, 2 करोड़ रूपये की लागत सें बनेगा विद्यालय भवन

कोटा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर रामगंजमंडी में अब गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज की सुविधा मिल सकेगी। गौ सेवक संत श्री पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट ने रामगंजमंडी के लोगों के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की है। इस एम्बुलेंस की कीमत 37 लाख रुपये है और यह समस्त प्रकार की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रस्ट द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने घोषणा की कि ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ रुपये की लागत से एक विद्यालय भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा। लोगों को बड़ा उपहार: मंत्री दिलावर ने कहा कि यह एम्बुलेंस रामगंजमंडी के अति गंभीर मरीजों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगी। ट्रस्ट के इस प्रयास की सराहना करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है। इस एम्बुलेंस के मिलने से रामगंजमंडी के लोगों को अब अपने क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी।

मंत्री मदन दिलावर की उपलब्धियों की बांटी पुस्तिका, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विकास कार्यों का विस्तृत विवरण

कोटा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में विगत 1 वर्ष 2024-25 में कराए गए विकास कार्यों को लेकर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। "रामगंज मंडी जन सेवा और विकास" के शीर्षक से प्रकाशित इस पुस्तक में मदन दिलावर द्वारा रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य का सिलसिलेवार विस्तृत विवरण दिया गया है। आगामी 4 वर्षों में प्राथमिकता से होंगे ये कार्य:  पुस्तक में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आगामी 4 वर्षों में प्राथमिकता से कराए जाने वाले जनहित के प्रस्तावित कार्यों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में पता चल सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने किया था विमोचन:  पुस्तक का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों किया गया था। यह विमोचन रामगंज मंडी नगर में कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित सुपोषित मां अभियान में हुआ था। ग्रामीणों को वितरित की पुस्तिका:  रामगंज मंडी जन सेवा और विकास पुस्तिका देवली कलां शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को वितरित की गई। इससे क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी मिल सकेगी और वे भविष्य की योजनाओं से भी अवगत हो सकेंगे।

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने किया पेंशन योजना पर सरकार के आदेश का विरोध

जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 9 अक्टूबर को जारी जीपीएफ सम्बद्ध पेंशन योजना के आदेश का कड़ा विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष डॉ. माताप्रसाद शर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय अकादमिक रूप से स्वतंत्र हैं, जबकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता पूरी तरह सरकार के अधीन है। ऐसे में पेंशन का भार विश्वविद्यालयों पर डालना पूरी तरह अनुचित और अव्यावहारिक है। शिक्षक संघ का सरकार से आग्रह है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार को ही उठाना चाहिए। सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ यथावत जारी रखे।

स्वदेशी पर गर्व: जयपुर में पुरस्कृत शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित 120 से अधिक शिक्षकों ने लिया सहभाग, सांसद मंजू शर्मा रहीं मुख्य अतिथि

जयपुर। राजधानी जयपुर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन रविवार को किया गया। "स्वदेशी निर्मित और राष्ट्रीय स्वाभिमान" विषयक इस आयोजन में प्रदेशभर से 120 से अधिक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षकों ने सहभागिता की।सेंट माइकल स्कूल बना विचारों का केंद्रजयपुर के सुभाष चौक स्थित सेंट माइकल स्कूल के सभागार में आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने किया। उन्होंने शिक्षकों को स्वदेशी वस्तुओं के अधिकतम उपयोग का संकल्प दिलाया और कहा कि,"शिक्षक न केवल समाज को दिशा देते हैं, बल्कि उनकी जीवनशैली से भी नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है। स्वदेशी अपनाकर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर ठोस कदम बढ़ा सकते हैं।"शिक्षा नीति और सम्मान पर भी हुई चर्चासेमिनार के दूसरे सत्र में पुरस्कृत शिक्षकों को प्राप्त विशेषाधिकारों, प्राथमिकताओं और हाल के वर्षों में आए संकटों पर भी गहन विमर्श हुआ। शिक्षकों ने साझा किया कि उनके योगदान के अनुपात में नीति स्तर पर अपेक्षित मान-सम्मान और सुविधाएं घटती जा रही हैं, जिस पर नीति-निर्माताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए।मंच पर रहे कई शिक्षा विशेषज्ञइस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग सचिवालय के विशेषाधिकारी एवं सलाहकार बी.के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षाविद राजेंद्र हंस, तथा सु.कृ. महाविद्यालय जोधपुर के निदेशक एवं प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह कुम्पावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।सेमिनार की अध्यक्षता फोरम अध्यक्ष निर्मल ग्रोवर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में सेंट माइकल स्कूल की प्रिंसिपल एन.डी. सिल्वा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।फोरम के महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह मंच न केवल शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करता है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार की दिशा भी तय करता है। कार्यक्रम के अंत में जयपुर जिला इकाई अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं फोरम के उपाध्यक्ष सुदर्शन कुल्हार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन सीमा बंसल ने प्रभावशाली ढंग से किया।

राजस्थान कर्मचारी महासंघ की हुंकार: 14 नवंबर को दिल्ली कूच, 26 दिसंबर को जयपुर में विशाल प्रदर्शन देशभर के कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगों को लेकर रामलीला मैदान में होगा राष्ट्रव्यापी धरना, राजस्थान से भारी संख्या में कर्मचारी होंगे शामिल

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश स्तरीय बैठक में महासंघ ने घोषणा की कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर 14 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले देशव्यापी धरने में राजस्थान के कर्मचारी भी भारी संख्या में शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 26 दिसंबर 2025 को जयपुर में विशाल धरना आयोजित किया जाएगा।जयपुर में हुई महासंघ की अहम बैठक: महासंघ की यह महत्त्वपूर्ण बैठक जयपुर स्थित मनोचिकित्सालय ऑडिटोरियम में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने की। इस दौरान महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा, संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा समेत प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद, दिल्ली कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व अवधेश कुमार, हरियाणा कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष ईश्वर सिंह शर्मा और सज्जन सिंह समेत अन्य प्रदेशों से आए पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और कर्मचारियों के हितों को लेकर अपने विचार साझा किए।OPS लागू करने व संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की मांग:बैठक में प्रमुख रूप से निम्न 8 सूत्रीय मांगों पर बल दिया गया:• देशभर में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू किया जाए• स्थाई राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए• केंद्र व राज्य की योजनाओं में कार्यरत संविदा, निविदा, आंगनबाड़ी आदि कर्मचारियों को नियमित किया जाए• समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू की जाए• जीपीएफ के विकल्प को फिर से लागू किया जाए• चिकित्सा सुविधा में सुधार और नगद रहित इलाज की सुविधा दी जाए• स्थानांतरण नीति को पारदर्शी बनाया जाए• कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाएजयपुर में 26 दिसंबर को होगा बड़ा प्रदर्शन: प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य स्तर पर कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, OPS लागू करने के बाद कर्मचारियों की कटौती का 51 हजार करोड़ रुपये GPF खाते में जमा कराना, पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना, संविदाकर्मियों को नियमित करना जैसी मांगें शामिल हैं। इन मांगों को लेकर 26 दिसंबर को जयपुर में एक विशाल धरना आयोजित किया जाएगा।“एकता में है शक्ति”: महासंघ का संकल्पप्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि महासंघ नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। वहीं महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने कहा कि “एकता में ही शक्ति है” और यही कर्मचारी आंदोलनों की सफलता की कुंजी है। उन्होंने सभी संगठनों से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की।संक्षेप में आंदोलन की प्रमुख तिथियां: 14 नवंबर 2025 – रामलीला मैदान, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का धरना 26 दिसंबर 2025 – जयपुर में प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शनयह आंदोलन न सिर्फ राजस्थान बल्कि देशभर के कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करेगा। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा: मेघवाल ने किया मुक्ता प्रसाद नगर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन अस्पताल में प्रारंभिक चरण में 100 मरीजों की ओपीडी, भविष्य में सुविधाएं होंगी विस्तृत

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर में नव निर्मित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि "निरोगी काया ही पहला सुख है"—यह सिद्धांत भारतीय परंपरा की आत्मा है, जिसे आधुनिक शासन व्यवस्था में भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।मेघवाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे योजनाओं ने ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की पहुंच को सशक्त किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लक्ष्य को और आगे बढ़ा रहे हैं।उन्होंने उद्घाटन अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर की जाए और संसाधनों की कोई कमी न आने दी जाए।देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में होगा बीकानेर का नामसरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जानकारी दी कि पीबीएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को देश के शीर्ष 10 चिकित्सा संस्थानों में शामिल करने की दिशा में ठोस प्रयास जारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही पीबीएम अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए डायमंड लैब की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे रोगियों को जांचों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और खर्च भी कम होगा।6 करोड़ की लागत, 100 मरीजों की दैनिक ओपीडीमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से संचालित हो चुका है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 100 मरीज ओपीडी में परामर्श ले रहे हैं। भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जाएगा।इस अवसर पर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति अखिल रंजन गर्ग, चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे

‘नव विधान: न्याय की नई पहचान’ प्रदर्शनी का उद्घाटन — अमित शाह ने किया लाइव डेमो का अवलोकन नई आपराधिक न्याय प्रणाली को जनता तक पहुंचाने की अभिनव पहल, न्यायिक प्रक्रिया के तीनों चरणों का दृश्य प्रदर्शन

जयपुर।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आपराधिक न्याय प्रणाली के नए स्वरूप को समर्पित भव्य प्रदर्शनी ‘नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे।प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गृह मंत्री ने न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी एकीकरण और पीड़ित-केन्द्रित दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा, जिसमें नए आपराधिक कानूनों की व्यावहारिक झलक प्रस्तुत की गई।न्यायिक प्रक्रिया के तीन चरणों को 10 जोनों में किया गया विभाजितप्रदर्शनी में अपराध की सूचना से लेकर न्यायिक निर्णय तक की पूरी यात्रा को तीन चरणों में बांटकर दर्शाया गया है:• पहला चरण: शिकायत और जांच की प्रक्रिया — कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन के मॉडल• दूसरा चरण: वैज्ञानिक एवं कानूनी सत्यापन — हॉस्पिटल, फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL), पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस• तीसरा चरण: न्यायिक निर्णय — डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जेल, हाई कोर्ट और नए कानूनों की व्याख्याप्रदर्शनी का पूरा लेआउट "न्याय प्रथम" की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, सुलभ और पारदर्शी न्याय प्रणाली से परिचित कराना है।नई व्यवस्था में तकनीक और न्याय का संगमप्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों में किए गए व्यापक सुधारों को व्यावहारिक और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें शामिल हैं:• ई-साक्ष्य और ई-प्रक्रियाएं — जैसे ई-सम्मन, ई-प्रोसिक्यूशन• साइबर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष तंत्र• पीड़ितों को प्राथमिकता देने वाले प्रावधान• समयबद्ध निस्तारण और सुधारात्मक न्याय प्रणालीइन प्रावधानों के माध्यम से औपनिवेशिक कानूनों की विदाई के साथ भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और जनहितकारी बनाया गया है।FSL वाहन और महिला सुरक्षा वाहनों को दिखाई हरी झंडीप्रदर्शनी के उद्घाटन से पूर्व गृह मंत्री ने राज्य के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब के 56 विशेष वाहनों और महिला सुरक्षा के लिए 100 स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राज्य में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।वरिष्ठ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी रहे उपस्थितइस अवसर पर राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने प्रदर्शनी को न्यायिक सुधारों की दिशा में एक प्रभावी माध्यम बताया।निष्कर्षतः, ‘नव विधान’ प्रदर्शनी केवल एक दृश्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि नागरिकों को न्याय की नई सोच से जोड़ने का प्रयास है — जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और मानवता तीनों को केंद्र में रखा गया है।