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    राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख शासन सचिव (वित्त) से वार्ता कर ज्ञापन दिया

    3 weeks ago

    जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया से मिलकर वार्ता की एवं शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया।
    महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि पूर्व सरकार द्वारा क्रमोन्नत किए गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वित्तीय स्वीकृति के बिना प्रतिस्थापन के कारण शहरी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का वेतन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों से आहरित किया जा रहा था लेकिन अभी कुछ महीनो से वित्त विभाग के आदेश के कारण उनका वेतन रोक दिया गया तथा मकान किराया भत्ता और शहरी भट्ट की रिकवरी की जा रही थी जिससे शिक्षकों में रोज व्याप्त हो गया था संगठन ने प्रमुख शासन सचिव से वार्ता कर इस तात्कालिक समस्या से अवगत कराया। संगठन ने अपने ज्ञापन में शिक्षकों की अन्य समस्याएं
    1. सत्र 2019-20 से 2022-23 तक क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों का आवंटन करने।
    2. ग्रीष्मावकाश के बकाया वेतन भुगतान हेतु विकल्प पत्र (Option Form) की बाध्यता में शिथिलता प्रदान करने एवं एक समान आदेश जारी करने का आग्रह।
    3. तृतीय वेतन श्रंखला में कार्यरत शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने।
    4. संविदा शिक्षकों को नियमित करने।
    5. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को शहरी क्षेत्र की तर्ज पर ग्रामीण भत्ता एवं मकान किराया भत्ता (HRA) स्वीकृत करने।
    6. वेतन व्यवस्था की स्थिति में शिक्षकों की कार्यरत स्थान का मकान किराया भत्ता एवं शहरी भत्ता दिलवाने।
    7. सेवारत शिक्षकों को पत्राचार बी.एड. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप अवधि के वेतन का भुगतान करने।
    आदि प्रमुख मांगों को लेकर के ज्ञापन सोपा। प्रतिनिधि मंडल में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के सभाध्यक्ष संपत सिंह एवं अतिरिक्त महामंत्री बसन्त जिन्दल सम्मिलित थे‌

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