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    गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्था मान्यता स्वीकृति में FIFO लगया जाए, ताकि भ्रष्टाचार आरोप पर अंकुश लग सके

    4 days ago

    निजी गैर सरकारी स्कूल मान्यता आवेदन आनलाइन करना अनिवार्य है।

         ऑनलाइन आवेदन के बाद निरीक्षण और परीक्षण तथा मान्यता स्वीकृति आदेश ऑनलाइन ही संपन्न होते हैं। 

         लेकिन ऑनलाइन आवेदन के बाद मान्यता स्वीकृति में महीनों और वर्ष लग जाते हैं।

         *अनेक गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मेरे बाद आवेदन करने वाले को मान्यता मिल गई और मेरी अभी तक लंबित है।*

         शिक्षा विभाग में ACP/MACP स्वीकृति में पहले आवेदन वाले का प्रकरण लंबित रहने और दूसरे बाद में आवेदन करने वाले का स्वीकृत होने की शिकायतें दूर करने के लिए *FIFO (first in first out)* मोड्यूल बनाया है जो सफलता से जारी है।

     

    FIFO मोड्यूल में पहले आनलाइन आवेदक का प्रकरण स्वीकृत/आक्षेप/रिवर्ट होने तक दूसरा प्रकरण ऑपरेट ही नहीं होता है।

     

        *राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने ने बताया कि इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री और अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव शिक्षा को पत्र लिखकर आग्रह है कि गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता के प्रकरण ऑनलाइन आवेदन होने के बाद स्वीकृति के लिए FIFO माड्यूल लागू करवाया जाना समीचीन रहेगा।*

    संगठन के प्रदेश मुख्य महामंत्री महेंद्र पाण्डे ने बताया कि राज्य बजट 2026-27 के बिन्दु 141 की पालना में सभी कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित समय सीमा में स्वीकृत नहीं होने पर Deemed Approval की व्यवस्था लागू करवाने का भी आग्रह है। इससे भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगाम लगेगी।

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